मुख्यमंत्री ग्राम गाडी योजना | topgovjobs.com
मुख्यमंत्री ग्राम गाडी योजना
खबरों में क्यों?
16 मई 2023 को मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूर-दराज और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना’ की शुरुआत की जाएगी.
प्रमुख बिंदु:
- इस योजना के तहत सरकार उन क्षेत्रों में वाहनों का परिचालन करेगी जहां लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय जाना पड़ता है और फिर वाहन लेने के लिए कम से कम 25 किमी. की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है।
- विदित हो कि प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों से लोग ग्रामीण प्रखंड या जिला प्रमुख के पास पहुंचने के लिए सुबह-सुबह ही घरों से निकल जाते हैं. 20-25 किमी चलने के बाद वे मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं और फिर एक वाहन लेते हैं।
- प्रखंड या जिला मुख्यालय पर काम खत्म कर घर लौटने में अक्सर देर रात हो जाती है. ऐसे में समय और खर्च बचाने के लिए राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना’ शुरू करने पर विचार कर रही है. इसके लिए सभी जिलों के वाहन स्वामियों से चर्चा की जा रही है।
- सभी जिला परिवहन प्रबंधकों ने वाहन मालिकों के साथ पहले दौर की बैठक कर ली है। वाहन मालिकों को ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण वाहन योजना’ की जानकारी दे दी गई है। वहीं वाहन मालिकों ने भी अपनी परेशानी व परेशानी से विभाग को अवगत कराया है।
- विभाग ने सुनिश्चित किया है कि जिन रूटों पर वाहनों का परिचालन होगा, उनके लिए विशेष परमिट दिए जाएंगे और वाहन मालिकों के हित का भी अध्ययन किया जाएगा।
- गौरतलब हो कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. परिवहन मंत्रालय ने उन क्षेत्रों की भी पहचान की है जहां जिला डीटीओ के सहयोग से वाहन संचालित किए जाएंगे।
- ज्ञातव्य है कि झारखंड का अधिकांश क्षेत्र वन है। दूर-दराज के पहाड़ी गांव हैं। वहां पहुंचना बहुत कठिन है। लोगों को वाहन लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। खासकर महिलाओं के लिए यह सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी खतरनाक है।